बाजुराः— जिल्ला समन्वय समिति बाजुराले जिल्लाका स्थानीय तहमा तत्काल दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्था गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । आइतबार सदरमुकाम मार्तडीमा सम्पन्न जिल्ला सभाको ८ औं बैठकबाट निर्णय पारित गर्दै उक्त विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको हो ।

जिल्ला सभाको बैठकबाट स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएको र करार सेवामा पदपूर्ती गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐनले अवरोध गरेको भन्दै तत्काल कर्मचारी प्रबन्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै बाजुराका विकासमा प्रमुख आवश्यकता एवं प्राथमिकताको रुपमा रहेका गौरवका आयोजनालाई संशोधन सहित अनुमोदन गर्ने र एकिकृत रुपमा जिससमार्फत प्रदेश र संघ सरकारमा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला सभाको बैठकले जिसस बाजुरामा जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, जिससको आर्थिक बर्ष २०८२र०८३ को बजेट पारित गर्दै हालसम्म भएका विभिन्न खर्चहरु अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, अल्पकालीन महिला सुरक्षित आवास गृहरसेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन चालू आवमा प्रति पालिका एक लाख ५० दायित्व निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको सभाका अध्यक्ष तथा जिसस प्रमुख तुलसीराम रोकायाले बताए । यस्तै गत बर्ष निर्णय भई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहले यथाशीघ्र बाँकी रकम अल्पकालीन महिला सुरक्षित आवास गृहको बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए ।

जिल्ला सभाको बैठकले जिल्लाको वस्तुगत विवरणरजिल्ला पार्श्व चित्र निर्माण गर्न आवश्यक जिससका अन्य कोषबाट बजेट खर्च गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने, जिल्लाका अधुरा र अलपत्र योजनाहरुको तथ्याङ्क संकलनका लागि पुनः सुचारु गर्न सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्त, सभ्य र मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन, जिल्ला सभाको सातौँ बैठकमा भएको निर्णय बमोजिम कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथैं जिल्ला सभाको ८ औं बैठकले जिल्लामा खेलकुद तथा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा आवश्यक भएकोले जग्गा प्रबन्धका गर्न सर्वपक्षीय बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिई प्रक्रिया अघि बढाउने तथा हरेक बर्ष बडीमालिका र बुढीनन्दा तीर्थस्थलमा लाग्ने मेला व्यवस्थापन गर्न कोष व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।